Big announcement of Haryana government: हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान कर्मचारियों का बढ़ाया ओवरटाइम देखें पूरी जानकारी !
हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025 में श्रम कानूनों में व्यापक सुधार करते हुए व्यवसाय और श्रमिक दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए नए नियम लागू किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य कार्यस्थल को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और आधुनिक बनाना है, जिससे कारोबार में तेजी आए और कामगारों को बेहतर सुरक्षा मिले।
पहला महत्वपूर्ण बदलाव
पहला महत्वपूर्ण बदलाव कार्यदिवस के घंटों को बढ़ाना है। पहले रोजाना 9 घंटे का व्यवसायिक समय था, जिसे बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है। इससे कर्मचारी दिन में अधिक समय तक काम कर सकेंगे, जबकि साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटे ही बनी रहेगी। इसके अलावा, ओवरटाइम की सीमा भी प्रति क्वार्टर 106 घंटे बढ़ाकर 156 घंटों की गई है। कामगार अब अधिक समय तक काम कर सकते हैं, और उनके लिए ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से अनिवार्य होगा।
दूसरा बड़ा बदलाव
बड़ा दूसरा नियम है कि बड़ी कंपनियों में नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम नियोक्ताओं को कामगारों को नौकरी की शर्तों और वेतन की पूरी जानकारी लिखित में देने के लिए बाध्य करता है। इससे नौकरी की पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारी अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहेंगे। नियुक्ति पत्र होने से कर्मचारी को कानूनी सुरक्षा भी प्राप्त होती है, जिससे श्रम विवादों को कम किया जा सकता है।
तीसरा बड़ा बदलाव
तीसरा बड़ा बदलाव, श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर कई प्रावधान जोड़े गए हैं। महिला कर्मचारियों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं, खासतौर पर उन स्थानों पर जहां मशीनरी या हार्डवेयर का उपयोग होता है। इसके साथ ही, 40 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दी गई है, जो उनकी सेहत पर नियमित नजर रखेगा।
चौथा बड़ा बदलाव
चौथा बड़ा बदलाव सामाजिक सुरक्षा को लेकर आया है। अब फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा, और वे पांच साल की सेवा पूरी किए बिना ही इस अधिकार का दावा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम वेतन लागू करने का प्रावधान राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य किया गया है, ताकि सभी कर्मचारी एक न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा स्तर पर रह सकें।
ये नए श्रम कानून 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे, जबकि छोटे व्यवसायों में ऑनलाइन स्व-घोषणा का प्रावधान किया गया है ताकि अनावश्यक नियमों से वे बंधे न रहें। इस पहल से हरियाणा में कामगारों और नियोक्ताओं दोनों को सुविधा और न्याय मिलेगा।
इन सुधारों का लक्ष्य एक संतुलित श्रम वातावरण बनाना है, जहां कामगारों को उनका हक मिले और उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में काम करने का अवसर प्राप्त हो। इस कदम से न केवल श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि हरियाणा की औद्योगिक और आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी।
कुल मिलाकर, हरियाणा के नए श्रम नियम काम और कर्म के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं, जो कामगारों के अधिकारों की रक्षा करते हुए व्यवसाय को भी विकसित करने में सहायक साबित होंगे।
