Haryana Cabinet approves Municipal Bill 2025को दी मंजूरी : अब सभी नगर निकाय एक ही कानून के तहत, शहरी प्रशासन होगा और पारदर्शी
हरियाणा सरकार ने शहरी प्रशासन में बड़े सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए Haryana Municipal Bill, 2025 को मंजूरी दे दी है। इस बिल के लागू होने के बाद राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका समितियाँ एक ही एकीकृत कानून के अधीन काम करेंगी। वर्तमान में कई नियम अलग-अलग नगर निकायों पर लागू होते हैं, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में असंगतियाँ और भ्रम की स्थिति बनती थी। सरकार का दावा है कि यह बिल हर स्तर पर पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कैबिनेट बैठक में बिल को मंजूरी देते समय मुख्यमंत्री ने कहा कि urban governance को एक प्लेटफॉर्म पर लाना समय की मांग है। नए कानून के तहत टैक्स व फीस निर्धारण, नगर नियोजन, लाइसेंसिंग, शहरी विकास, स्वच्छता प्रबंधन और नगर निकाय कर्मचारियों की सेवा शर्तों में एकरूपता लाई जाएगी। इससे न केवल नागरिकों के लिए सेवाएँ सरल होंगी बल्कि नगर निकायों को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने में भी मदद मिलेगी।
नई व्यवस्था के अनुसार, सभी शहरी स्थानीय निकायों के पास—
• एक जैसी टैक्स संरचना,
• एक जैसे सर्विस रूल्स,
• एक जैसी निर्माण अनुमति प्रक्रिया,
• और मानकीकृत प्रशासनिक ढांचा होगा।
इससे राज्यभर में किसी भी शहर या कस्बे के नागरिकों को समान सुविधाएँ मिल सकेंगी। अब तक कई क्षेत्रों में नगर निगम और नगर परिषद के नियमों में अंतर के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बिल लागू होने के बाद निर्माण अनुमति, ट्रेड लाइसेंस, पानी-सफाई शुल्क, संपत्ति कर और अन्य सेवाओं से संबंधित पूरी प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी होगी।
सरकार का कहना है कि इससे नगर निकायों की वित्तीय स्थिति भी सुधार होगी। एकीकृत कानून के तहत राजस्व संग्रह को बढ़ाने, डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने और स्थानीय निकायों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। बिल में e-governance को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं, जिसके तहत लगभग सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। इससे भ्रष्टाचार और देरी जैसी समस्याओं में भी कमी आएगी।
शहरी विकास विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिल आने वाले वर्षों में हरियाणा के शहरों की छवि बदल सकता है। विशेषकर तेज़ी से बढ़ते शहर जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, सोनीपत और करनाल में शहरी प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सकेगा। वहीं छोटे नगर निकाय भी आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ जुड़कर विकास की गति बढ़ा सकेंगे।
नगर निकाय कर्मचारियों के लिए भी इस बिल में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, प्रशिक्षण और सेवा शर्तों में सुधार से बेहतर कार्यसंस्कृति विकसित होने की उम्मीद है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, एकीकृत सर्विस रूल्स से कर्मचारियों में अनुशासन, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
जनप्रतिनिधियों और कई नगर परिषद अध्यक्षों ने इस बिल का स्वागत किया है और इसे हरियाणा के लिए “urban reforms का बड़ा कदम” बताया है। हालांकि, कुछ निकाय प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया है कि छोटे निकायों को लागू करने में समय-समय पर अतिरिक्त तकनीकी सहायता दी जाए।
कुल मिलाकर, Haryana Municipal Bill 2025 को राज्य में शहरी प्रशासन सुधार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बेहतर नागरिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक निर्णायक नीति माना जा रहा है। इसके लागू होते ही हरियाणा के शहरों में एक समान प्रशासनिक ढांचा स्थापित हो सकेगा, जो आने वाले वर्षों में विकास की रफ्तार को और तेज करेगा।
